हरियाणा सरकार ने 300 करोड़ रूपये किये जारी

प्रदेश को कोरोना से बचाने के लिए क्षेत्र में उतरे शहरी स्थानीय निकाय के सभी कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी समस्या को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने 300 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारे सभी कर्मचारी हमारे लिए सर्वप्रिय हैं और इस महामारी में कार्यरत कर्मचारियों को किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। उनके खाते में समय पर वेतन पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा विज ने सभी अधिकारियों को आदेश किये हैं कि दूसरों की सुरक्षा करने से पहले सभी कर्मचारी स्वयं को सुरक्षित करें। इसके लिए उन्हें सुरक्षा के लिए मास्क, ग्लव्स सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसके साथ ही 31 मार्च को रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सेवाएं भी एक महीने के लिए बढ़ा दी गयी हैं। 

गृहमंत्री अनिल विज ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए सभी नगर निगमों के आयुक्तों और उपायुक्तों को पालिकाओं की देखरेख के लिए 18 तालमेल अधिकारी नियुक्त किये गए हैं। विज ने बताया कि सभी उच्च अधिकारियों का क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर निगरानी के लिए वट्सएप ग्रुप बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी कार्यालयों सहित सभी क्षेत्रों में सेनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के सभी 87 पालिकाओं में 22440 सफाई कर्मचारी कार्यरत है। 

अनिल विज ने बताया कि इस आपदा के दौरान फंसे हुए बेसहारा लोगों, दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों के ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था की जा रही है। उनके ठहराव के लिए प्रदेश में 114 ठहराव केंद्र स्थापित किये गए हैं। जिसमे नगर पालिकाओं द्वारा सफाई, शौचालय और स्नानघर की व्यवस्था की गई है। विज ने बताया कि स्थानीय निवासियों के लिए निर्वाचित सदस्यों, समाजसेवी संस्थाओं व स्थानीय कल्याण संगठनों द्वारा 46,765 परिवारों को राशन और सब्जियों की व्यवस्था करवाई जा रही है। इन्हें एक बार मे सप्ताह भर का राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा पालिका क्षेत्रों में भी 44,026 लोगों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है।

 
मंत्री अनिल  विज ने बताया कि सभी 87 पालिकाओं में कंट्रोल रूम स्थापित किये गए हैं और आम नागरिक को सुविधा प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विज ने बताया कि इस आपदा में लोगों की समस्या को दूर करने के लिए पानी व सीवरेज के बिलों, सम्पत्ति कर, तहबाजारी, लाइसेंस फीस तथा पालिकाओं की दुकानों का किराया जमा कराने की देय अविधि को एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अनिल विज ने बताया कि पालिकाओं के सभी नियमित, अनुबंधित व ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का वेतन उनके बैंक खाते में समय पर जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।

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